बिज्ञापन

बिज्ञापन

मन्त्रालयको संख्या घटाएर सार्वजनिक खर्च कटौती गरिरहेको दावी गरेको रास्वपा सरकारका पूर्वाधार मन्त्री लम्सालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत माथ खुवाउने गरी ३९ सददस्यीय सचिवालय बनाउने प्रस्ताव अगाडि बढाएका हुन् । हाल पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आफ्नो सचिवालयमा सचिवसरहको कर्मचारीमा सन्तोष पाण्डेलाई नियुक्त गरेका छन् । सचिव गोपाल सिग्देललाई आएको निमन्त्रणामा वैदेशिक भ्रमण गरेर फर्कनेदेखि झण्डै २२ अर्ब बजेट रहेर बाग्मती सभ्यतामा आनन्द सिंह भाटलाई लैजान चलखेल गर्ने समेत उनै हुन । सोही मन्त्रालयमा सञ्जिवविक्रम राणाले सल्लाहकारमा नियुक्ति दिइसकेका छन् ।

यसका अलवा पूर्वाधार मन्त्रालयमा सचिव तहका १,सहसचिव तहका १,उपसचिव तहका चार जना,शाखा अधिकृत तहका १६ जना गरी २२ जना सल्लाहकार र बाँकी १७ जनाको जम्बो सचिवालयको प्रस्ताव अगाडि बढाएका हुन् । यस अघि नै सांसदहरुका लागि स्वकीय सुविधा व्युँताएर मासिक २ करोड राज्यकोषमा व्ययभार थप्ने काम गरेर आलोचित रास्वपाका कार्यकर्तालाई सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्दा एउटै मन्त्रालयले कम्तिमा मासिक थप पाँच लाख थप व्ययभार थपिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको प्रस्ताव अनुसार, सचिव सरहको प्रमुख विज्ञ सल्लाहकारका अलवा सार्वजनिक खरिद, सडक पुल, भवन तथा अवास, स्थानीय पूर्वाधार तथा झोलुङ्गे पुल, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन सल्लाहकारको प्रस्ताव गरिएको हो । यस्तै शाखा अधिकृत तरहका १६ जना अवैतानिक सल्लाहकारमा हाइवे पूर्वाधार, आर्किटेक, स्ट्रक्चरल, स्यानिटरी, वातावरण इन्जिनियरिङ, तथ्यांकशास्त्री, जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ, वन तथा जलवायु, जनसम्पर्क, पेस, प्रशासनिक, जियोटेक्निकल, जियोलोजी, हाइड्रोलोजीदेखि एआई विज्ञसहितका सल्लाहकार रहने छन् । उनीहरुलाई मन्त्री मातहतको ‘प्राविधिक–नीतिगत निर्णय सहायता इकाइ’मा राखिने छ । यस्का अलवा मन्त्रीको लागि अलग्गै निजी सचिवालयमा १७ जनाको जम्मो टोलीको प्रस्ताव गरिएको छ । जहाँ उपसचिव, शाखा अधिकृत, दुई इन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर, दुई हलुका सवारी चालक र तीन कार्यालय सहयोगी गरी ९ निजामतीतर्फका र उपसचिव सरहका प्रमुख स्वकीय सचिव, अधिकृत सरहका स्वकीय सचिव, सुब्बा सरहका स्वकीय सहायक, दुई सवारी चालक र दुई कार्यालय सहयोगी गरी ७ जना कार्यकर्ता भर्ती हुनेछन् ।

यस अघि शहरी,भौतिक र खानेपानी तीन वटा मन्त्रालयमा २२९ वटा दरबन्दी रहेकामा ३१ दरबन्दी कटौती गरि १ सय ९८ कर्मचारी राख्न दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । ढिलो गरी अगाडि बढाइएको ओएनएम अनुसार पूर्वाधार मन्त्रालयमा ११ महाशाखा गरिएको छ । यसरी पूर्वाधार मन्त्रालयले अगाडि बढाए अनुसार ३९ सदस्यीय सचिवालयलाई क्याविनेटले अक्षरश स्वीकृत गरेमा सुनिल लम्साल हटेपछि आउने जुनसुकै मन्त्रीहरुलाई समेत ३९ सदस्यीय कार्यकर्ता भर्ती गर्ने बाटो खुल्ने र यसले निजामती प्रशासन नै तहस नहस हुने प्रशासकहरु चिन्ता पोख्छन् ।